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26 राफेल-तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

Posted on July 13, 2023July 13, 2023 by akpalspn09

26 राफेल-तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

भारत ने एक बड़े रक्षा सौदे के रूप में फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और तीन स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना बनाई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। एक रक्षा अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ 22 राफेल एम और चार दो सीटों वाले ट्रेनर संस्करणों सहित 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान हो सकती है घोषणा
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस ‘बैस्टिल डे’ परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट (राफेल एम) और तीन स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं।

प्रस्तावों के अनुसार, भारतीय नौसेना को चार प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल समुद्री विमान मिलेंगे। नौसेना इन लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को तत्काल हासिल करने के लिए दबाव डाल रही थी, क्योंकि देश भर में सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इनकी कमी हो रही थी। भारतीय नौसेना अपने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात करने के लिए पुराने मिग-29 के स्थान पर एक उपयुक्त लड़ाकू विमान की तलाश कर रही थी।

विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर ऑपरेशन के लिए राफेल की जरूरत है। इस बीच, तीन स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट-75 के हिस्से के रूप में रिपीट क्लॉज के तहत हासिल किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जाएगा।

अनुमान है कि ये सौदे 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के होंगे, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी, जो सौदे की घोषणा के बाद आयोजित की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि भारत इस सौदे में मूल्य रियायतों की मांग कर सकता है और योजना में अधिक ‘मेक-इन-इंडिया’ सामग्री रखने पर जोर देगा।

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